बालोद जिले के किसानों को मिलेगी क्षतिपूर्ति राशि,जि.पं. सदस्य पुष्पेंद्र चंद्राकर ने सीएम से की थी माँग
बालोद जिले के किसानों को मिलेगी क्षतिपूर्ति राशि,जि.पं. सदस्य पुष्पेंद्र चंद्राकर ने सीएम से की थी माँग
बालोद :- विगत दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बालोद जिला अंतर्गत गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम बेलौदी में संपन्न हुए भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पिछले रबी फसल के दौरान ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुए दलहन तिलहन के फसलों की मुआवजा राशि नहीं मिलने की बात को लेकर भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य एवं किसान नेता पुष्पेंद्र चंद्राकर ने सीएम भूपेश बघेल के समक्ष सवाल खड़े किए थे जिसके फलस्वरूप अब जिले के किसानों की लंबित मुआवजा राशि दीपावली के पूर्व मिलने वाली है। जिले के किसानों की लगभग 17 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जानी थी पूर्व में लगभग 4 करोड़ रुपए मुआवजा का वितरण किया गया था अब शेष 13 करोड़ रुपए की राशि जल्द ही किसानों को मिलने वाली है। दलहन तिलहन की फसलक्षति की मुआवजा राशि के लिए पूर्व में कई बार पुष्पेंद्र चंद्राकर के द्वारा पत्र व्यवहार तथा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया गया था और लगातार किसानों को मुआवजा दिलाने प्रयासरत थे। विगत दिनों ग्राम बेलौदी के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में दर्शक दीर्घा से मुख्य मंच पर आसीन सीएम भूपेश बघेल को ललकारते हुए तत्काल प्रभाव से किसानों को क्षतिपूर्ति राशि देने की मांग मंच से की थी जिस पर प्रशासन सकते में आ गई थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जल्द क्षतिपूर्ति राशि देने आश्वस्त करना पड़ा था। जिले के कई किसानों ने किसान नेता एवं जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र चंद्राकर के साथ उस सभा में उनका समर्थन किया था जिसके परिणामस्वरूप अब यह मुआवजा राशि मिलने वाली है। जिलेभर के अनेक किसानों ने इसके लिए पुष्पेंद्र चंद्राकर का आभार भी जताया है। इस पर पुष्पेंद्र चंद्राकर ने बताया कि कांग्रेस की सरकार खुद को किसानों की हितैषी कहती है लेकिन धरातल पर इसके उलट कार्य हो रहा था, किसानों की समस्या संज्ञान में आने के बाद मैंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष भरे मंच पर किसानों की आवाज बुलंद की थी जिसका परिणाम अब जल्द ही दिखने वाला है। कांग्रेस की सरकार में किसानों को उनके फसल की मुआवजा राशि के लिए लंबा इंतजार और संघर्ष करना पड़ा जो दुखदायी है व कांग्रेस सरकार के किसान विरोधी होने का प्रमाण है। जब भी किसानों की समस्या हमारे संज्ञान में आएगी तो प्रत्येक स्तर पर किसानों के हक की लड़ाई लड़ने में हम सदैव तत्पर रहेंगे।