सामान्य वर्ग के अधिकारों के हनन के विरूद्ध जन आक्रोश के रूप मे सैकड़ों की संख्या मे बेमेतरा से पदयात्रा कर ज्ञापन देने जायेंगे रायपुर

सामान्य वर्ग के अधिकारों के हनन के विरूद्ध जन आक्रोश के रूप मे सैकड़ों की संख्या मे बेमेतरा से पदयात्रा कर ज्ञापन देने जायेंगे रायपुर

सामान्य वर्ग के अधिकारों के हनन के विरूद्ध जन आक्रोश के रूप मे सैकड़ों की संख्या मे बेमेतरा से पदयात्रा कर ज्ञापन देने जायेंगे रायपुर

सामान्य वर्ग के अधिकारों के हनन के विरूद्ध जन आक्रोश के रूप मे सैकड़ों की संख्या मे बेमेतरा से पदयात्रा कर ज्ञापन देने जायेंगे रायपुर

बेमेतरा- केन्द्र द्वारा सन् 2019 मे संविधान संशोधन के तहत ई.डब्ल्यू.एस.(आर्थिक रूप से कमजोर) सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है जिसमे केन्द्र द्वारा राज्यों को आदेशित भी किया गया है लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा गत दिनो आरक्षण संबंधित विशेष सत्र बुलाकर उक्त वर्ग के आरक्षण मे कटौती कर 4 प्रतिशत कर दिया गया है जो न्याय संगत नही है सामान्य वर्ग के लोगों मे भारी रोश ब्याप्त है।

बेमेतरा के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कवि रामानन्द त्रिपाठी के अगवाई मे आज समाज प्रमुखों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिसमे सर्वब्राह्मण समाज के उपप्रांताध्यक्ष लेखमणी पांण्डेय, जिलाध्यक्ष जितेन्द्र शुक्ला, सरयुपारी ब्राम्हण समाज बेमेतरा अध्यक्ष अजय शर्मा,वरिष्ठ पत्रकार संजय दुबे, भरत मिश्रा, लाला तिवारी, गिरीश मिश्रा, रमेश नंदवाना, विक्की चौबे सहित अनेको लोग बेमेतरा कलेक्टर को सूचनार्थ ज्ञापन दिये जिसमे दिनांक 12 दिसम्बर 2022 दिन सोमवार को दोपहर 2 बजे परशुराम चौक बेमेतरा से सैकड़ों की संख्या मे सामान्य वर्ग के लोग पदयात्रा कर रायपुर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को ईस हेतु ज्ञापन देने जायेंगे।

त्रिपाठी जी एवं समाज प्रमुखों ने बेमेतरा जिला के सभी सामान्य वर्ग के लोगों को ईस पदयात्रा मे सम्मिलित होकर अपनी हक की मांगे रखने के लिए रायपुर जाने के लिए निवेदन किये हैं जिसमे ( ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, पंजाबी, सिंधी तथा अन्य वर्ग) सम्मिलित है ।

प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि हम किसी भी वर्ग विशेष के आरक्षण के खिलाफ नही हैं लेकिन हमारी यह मांग है कि केन्द्र द्वारा पारित किया गया आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों के आरक्षण को कटौती कर 4 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया गया है उसे पुनः विशेष सत्र बुलाकर 10 प्रतिशत किया जाये तथा संपूर्ण आरक्षण के पश्चात बचत संख्या को केवल सामान्य वर्ग को ही अवसर दिया जाए ईसमे अन्य वर्गों की सहभागिता नही रहना चाहिए।

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