भ्रष्टाचार पर नियंत्रण उपाय करने की बजाय युवाओं की परिविक्षा अवधि बढ़ाकर एवं वेतन कटौती करके राजस्व की भरपाई कर रही है प्रदेश सरकार - अमर अग्रवाल
भ्रष्टाचार पर नियंत्रण उपाय करने की बजाय युवाओं की परिविक्षा अवधि बढ़ाकर एवं वेतन कटौती करके राजस्व की भरपाई कर रही है प्रदेश सरकार - अमर अग्रवाल
जी 20 की अध्यक्षता से भारत की बढ़ी वैश्विक साख ...परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम अनूठी पहल ... श्री अमर अग्रवाल
अपनों से अपनी बात फेसबुक लाइव कार्यक्रम में 74 वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता अमर अग्रवाल ने आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जी-20 देशों के मंच भारतीय गणराज्य को मिली अध्यक्षता बढ़ती हुई वैश्विक साख परिचायक बताया। श्री अग्रवाल ने कहा कि, जी20 देशों के मंच के कार्यक्रमों को भारत सरकार ने विक्रेन्दीयकृत स्वरूप दिया है, जिससे संबंधित देशों के साथ देश की सांस्कृतिक विरासत को साझा करने का अवसर मिलेगा एवं आर्थिक तरक्की का मार्ग भी प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि, रायपुर में जी20 देशों की समिट से छ0ग0 की संस्कृति धरोहर और आर्थिक आयामों को वैश्विक मंच पर स्थान मिल सकेगा। उन्होंने कहा आठ वर्षों में इतिहास में की गई गलतियों को सुधारने का काम मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। श्री अग्रवाल ने कहा कि, देश के प्रथम इक्कीस सर्वोच्च सैन्य परमवीर चक्र सम्मान विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपो का नामकरण किया जाना स्वतंत्रता प्राप्ति के अपने प्राणों पर आहुति करने वाले सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को अनूठी पहल बताते हुए कहा कि श्री मोदी विश्व के पहले ऐसे राष्ट्र प्रमुख हैं जो शिक्षक अभिभावक एवं विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उत्सव के रूप में परीक्षा में शामिल होने, युवा पीढ़ी को जीवन में लक्ष्य के प्रति सचेत रहने और प्रतिबद्ध प्रयास करने विगत 6 वर्षों से प्रेरित कर रहे है।
छत्तीसगढ़ की 3 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड हेतु दी बधाई - दुर्ग की सुश्री उषा बारले कोे पंडवानी, कोंडागांव के श्री डोमर सिंह कंवर को नाचा कला एवम श्री अजय कुमार मंडावी को काष्ठ कलाकृतियों का बेजोड़ नमूना तैयार करने के लिए पद्मश्री सम्मान हेतु चयन किये जाने पर श्री अमर अग्रवाल ने अपनी शुभकामनाएं दी।
श्री अग्रवाल ने बताया पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डबल इंजन की सरकार को राज्य पर भार बताते हुए केंद्र के द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप बताया,साफ है कि भयमुक्त भूपेश केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं बनाना चाहते, वे गांधी परिवार की पूजा अराधना केवल अपनी कुर्सी बचाने और छत्तीसगढ़ के संसाधनों के मनमाने विदोहन के लिए कर रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा राज्य मंत्रिमंडल में सिर फुटव्वल जगजाहिर है। देश की जनता कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है आने वाले दिसंबर में छत्तीसगढ़ में भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लोकतांत्रिक एवं सर्व समाज के सामाजिक कल्याण की डबल इंजन वाली सरकार बनाने जनता ने विचार कर लिया है। डबल इंजन की सरकार बनने पर छ.ग. की जनता को केन्द्र की योजनाओं के साथ राज्य की विभिन्न योजनाओं का दोहरा लाभ मिलेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश भर में गरीबो को आशियाना देने का काम किया जा रहा है। छ.ग. सरकार प्रधानमंत्री आवास राज्यांश नहीं पटाये जाने के कारण 8 लाख गरीबों को घर बनाने से वंचित कर दिया। जल जीवन मिशन अंतर्गत 11 करोड घरो तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए मोदी सरकार भागीरथ द्वारा गंगा लाने के प्रयास कर रही है, किन्तु छ.ग. का स्थान क्रियान्वयन में पूरे देश में तीसवां है।
बेरोजगारी भत्ते की घोषणा चुनावी लॉलीपॉप - श्री अग्रवाल ने कहां 2018 की जन घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। 2018 के बजट से तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग ने लगभग 18 से 20 लाख बेरोजगारों की संख्या अनुसार ढाई सौ करोड़ का प्रावधान किया जाना आकलित किया, जो कभी नहीं दिया गया। सरकार के नुमाइंदे हमेशा झूठ परोसते रहे है कि, छ.ग. में बेरोजगारी दर शून्य से नीचे हैं, जन घोषणा में नगद राशि का प्रावधान नहीं था, दिए गए रोजगार में ही घोषणा पूरी हो गई, पृथक से नगदी देने में राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन इस 26 जनवरी में सरकार ने घोषणा पत्र के मुताबिक 2500 रु का बेकारी भत्ता देने का ऐलान कर दिया। देखने वाली बात होगी कि सरकार कितने बेरोजगारों को भत्ता देने के दायरे में लाती है, विगत 4 साल के भत्तो का निराकरण कौन करेगा ? उन्होंने कहा युवाओं के रोजगार की चिंता करने वाली सरकार के हालात ऐसे है कि भर्ती की सारी एजेंसी ठप्प है।चार साल से भर्ती नियम ही बार बार सरकार ठीक से बना नहीं पा रही है जिससे परीक्षा रुक जा रही है। फेसबुक कार्यक्रम में अमर अग्रवाल ने दोहराया आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिला बहनों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। 50,000 संविदा कर्मी नियमित किए जाने की सरकार की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन पर आश्वासन के बाद इससे संविदा कर्मचारियों में आस जगी थी कि मुख्यमंत्री 26 जनवरी को नियमितीकरण की घोषणा करेंगे लेकिन वे झुनझुना भी नहीं दे पाए। वास्तव में जनता को छलने का काम 4 साल से चल रहा है. आने वाले समय में ना बजट है ना पैसा है. सरकार जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है।इसी प्रकार राज्य के तीन लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के केंद्र के समान डीए की मांग, नए भर्ती कर्मचारियों के लिए तीन साल की परिवीक्षा अवधि की जबरिया सजा और 3 वर्षों तक नए भर्ती किए जा रहे कार्मिकों वेतन कटौती आम छत्तीसगढ़िया जनमन की खुली लूट है। छ.ग. में राज्य सरकार द्वारा राजस्व बढ़ाने के उपायों एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण के प्रयासों की बजाए सरकारी सेवा में भर्ती हुए युवाओं की परिविक्षा अवधि दो से तीन वर्ष बढ़ाकर एवं तीन वर्षो तक क्रमशः वेतन 30 प्रतिशत्, 20 प्रतिशत्, 10 प्रतिशत् की कटौती करके कोरोना के नाम पर राज्य की वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए राजस्व की भरपाई की जा रही है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला छ.ग. देश का पहला राज्य है।
श्री अमर अग्रवाल ने कहा वे पिछले दिनों विकास खोजो अभियान अंतर्गत शहर के विभिन्न वार्डों गए थे। वार्ड वासियों ने मुलाकात के दौरान मूलभूत सुविधाओं के साथ मेंटेनेंस कार्य को भी नहीं कर पाने पर स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली से होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। वार्डो में साफ सफाई ठीक से नहीं हो रहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है, सडको की हालत खराब है। पेंशन के लिए लोगों को भटकना पड रहा है, आवास के लिए लोग चक्कर लगा रहे है। राशन कार्ड नहीं बन पा रहे है। राजस्व के नामांतरण व बटवारा एवं रजिस्ट्री के ढेरो प्रकरण लंबित है। भू-माफियाओं के आतंक से जनता हलाकान है। जनता की समस्याओं के निवारण के लिए प्रशासन के द्वारा कोई रूचि नहीं ली जा रही है। श्री अग्रवाल ने कहा कि, विकास के कार्यों और आने वाले भविष्य की सुनहरी योजनाओं को लेकर चार सालों तक जनप्रतिनिधि सोए रहे,आज सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। स्मार्ट सिटी के बिलासपुर के 4000 करोड ज्यादा रुपयो के सैकड़ो से ज्यादा काम जून 2023 तक पूरा हो जाना था,अधिकांश योजनाएं फाइलों में दम तोड़ रही हैं, उल्टे गुंडागर्दी माफिया राज, अपराध के रोज नए-नए कीर्तिमान बनते जा रहे हैं।