जे सी.सी. जे. जिलाध्यक्ष शमसुल आलम ने भूपेश राज में शर्तों के आधार पर बेरोजगारीभत्ते का वितरण को पूरी तरह से गलत ठहराया है
जे सी.सी. जे. जिलाध्यक्ष शमसुल आलम ने भूपेश राज में शर्तों के आधार पर बेरोजगारीभत्ते का वितरण को पूरी तरह से गलत ठहराया है
राजनांदगांव - जेसी सीजी राजनंदगांव जिला अध्यक्ष शमसुल आलम ने शर्तों के आधार पर बेरोजगारी भत्ते के वितरण को निराधार ठहराया है जैसा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के वितरण की बात कही थी जिसे पहले ही चुनावी प्रलोभन का नाम विपक्ष दे चुका है। जेसीसी जी जिलाअध्यक्ष शमसुल आलम ने कहा जब चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र जारी किया था तब बेरोजगारी भत्ता वितरण में किसी भी प्रकार का क्राइटेरिया या आरक्षण नहीं बनाया था की जिस घर के व्यक्ति सरकारी नौकरी या निजी किसी नौकरी में कार्यरत होंगे उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा बल्कि सिर्फ बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का वादा कर भूपेश सरकार सत्ता में आई थी पर अब सत्ता के नशे में इस कदर चूर है की ना तो शराब बंदी हुई और जब अंतिम कुछ महीने चुनाव आने में बचे हैं तो बेरोजगारी भत्ते के नाम पर वोट लेना चाहते हैं उसमें भी युवाओं को बेरोजगारी भत्ते में आरक्षण के नाम पर ठगा जा रहा है जोकि पूरी तरीके से निराधार और वादाखिलाफी है जिसका जनता आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में जवाब देगी अगर कांग्रेस सरकार को बेरोजगारी भत्ते के लिए भी आरक्षण किया जाना था तो स्पष्ट रूप से अपने घोषणापत्र पर लिखकर जारी करना था जब आपने पिछले 4 साल बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया तब युवा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर करने के लिए किसी निजी संस्थान में कार्य तो करेंगे ही उन्हें भी आप इस बेरोजगारी भत्ता योजना से वंचित करना चाहते हैं जो कि पूरी तरीके से गलत है एक तृतीय वर्ग कर्मचारी या संविदा कर्मचारी अपने परिवार का पालन पोषण ठीक ढंग से करने में असमर्थ रहता है इसका पता आपको होना चाहिए जेसीसी जे आपके इस बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाने वाले चुनावी प्रलोभन का पुरजोर विरोध करती है तथा बेरोजगारी भत्ते के नाम पर भी आरक्षण को हटाने की मांग जेसीसी जे द्वारा की जाएगी ।