03 मार्च को भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ करेगी छत्तीसगढ़ विधानसभा सभा का घेराव, भारतीय मजदूर संघ
03 मार्च को भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ करेगी छत्तीसगढ़ विधानसभा सभा का घेराव, भारतीय मजदूर संघ
भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री मुश्ताक अहमद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि भारतीय मजूदर संघ छ.ग. प्रदेश के आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ छत्तीसगढ़ द्वारा 09 तारीख से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे प्रदेश में एकसाथ किया जा रहा है और उसी कड़ी में बालोद जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और साहियका बहने बालोद बस स्टैंड धरना स्थल पर डटी हुई है । और उनका मनोबल बढ़ाने भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री मुश्ताक अहमद धरना स्थल पर पहुंचे और वहां उपस्थित बहनों को संबोधित किया और कहा कि हाथ में गंगाजल लेकर सरकार में आने वाली सरकार अब वादाखिलाफी कर रही है।आज पूरे प्रदेश में हर जगह आंदोलन कारी ही दिखाई देते ऐसा कोई नहीं है जिसे ईस सरकार ने ठगा नहीं है। बालोद जिले की स्थिति तो ऐसी है कि जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किये गये धरनास्थल पर जगह नहीं है आंदोलन कारीयो की भीड़ इतनी बढ़ चुकी है। यही ईस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है।एक तरफ आंगनबाड़ी की बहनें हैं तो दूसरी तरफ सरकार से ठगे हुए वो शिक्षक हैं जिन्हें सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना के जाल में फंसा रखा है।
एक तरफ सरकार ढिंढोरा पीट पीट कर वाहवाही लूटने में लगी है कि हमने ओल्ड पेंशन योजना लागू करवा दिया और दूसरी तरफ इसमें नियम यह लगा दिया कि आपकी सेवा की अवधि 33 वर्ष होनी चाहिए तब आपको 50प्रतिशत पेंशन मिलेगा अन्यथा 33 प्रतिशत ? ये सरकार है जो हर योजना के बाद उसके नीचे बहुत ही छोटे अक्षरों में लिख देती है कि नियम और शर्तें लागू? आगे जिला मंत्री ने बताया कि ये भारतीय मजदूर संघ के संघर्षों का ही परिणाम है कि आज सारे प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी है। पहली बार प्रदेश में सभी संगठनों ने एकसाथ हड़ताल किया है। यह भी हमारी एक सफलता है। आज सरकार की सारी योजनाएं ठप्प पड़ी है। हमारी मांगे को सरकार को मानना ही पड़ेगा क्योंकि संघर्ष से परिणाम आता है। और आन्दोलन को तेज करने के लिए प्रदेश नेतृत्व द्वारा बहुत सी योजनाएं बनाई गई है उसी कड़ी में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर और भारतीय मजदूर संघ के समस्त पंजीकृत संगठनों के आह्वाहन पर 03 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जायेगा और सरकार को विवश किया जायेगा कि छ.ग. शासन के बजट सत्र में हमारे मांगों के पूर्ति हेतु वित्तीय प्रावधान अपने बजट मे पारित करें :-
01. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जावे तथा जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार कलेक्टर दर पर
मानदेय का भुगतान किया जावे।
2. मध्यान्ह भोजन में कार्यरत रसोईयों को कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार कलेक्टर दर पर मानदेय का भुगतान किया जावे।
03. मितानिन कार्यकर्ताओं को निश्चत मानदेय कलेक्टर दर पर मानदेय का भुगतान किया जावे।
04. सभी शासकीअर्द्धशासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की योजना का लाभ दिया जावे।
05. प्रदेश के चार लाख अनियिमत कर्मचारियों ( Contract Labour) की सेवा में नियमित किया जावे।
06. स्वायत्तशासी नगर निगम कर्मचारियों को समय पर माह के अंतिम दिवस में वेतन का भुगतान किया जावे।
07. बिजली/कोयला क्षेत्रों का निजीकरण बंद किया जावे।
08. बालको प्रबंधन द्वारा किये जा रह श्रमिकों का शोषण तत्काल बंद किया जावे तथा स्थानीय बेरोजगारों को बालको संयंत्र में नियोजित किया जावे।
09.समस्त विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए तत्काल भर्ती प्रारंभ किया जावे।
10. समस्त ठेका श्रमिकों को राज्य कर्मचारी बीमाचिकित्सालय में इलाज हेतु 21000/-्( ईक्कीस हजार
रूपये मात्र) वेतन की सीमा को बढ़ाया जावे।
11.प्रदेश के निर्माण मजदूरों की बंद की गई पेंशन योजना को पुनः प्रारंभ किया जावे एवं सभी पंजीयन योजनाओं को लोकसेवा गारंटी में लाया जावे।
12.भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों को नया पुनरीक्षित वेतनमान शीघ्र लागू किया जावे एवं स्थानांतरित किये गये कर्मचारियों को शीघ्र वापस किया जावे।
