भूपेश सरकार के अंतिम बजट में भी शिक्षक एल.बी. संवर्ग के मांगो को पूरा नहीं करना शिक्षकों के साथ अन्याय...
भूपेश सरकार के अंतिम बजट में भी शिक्षक एल.बी. संवर्ग के मांगो को पूरा नहीं करना शिक्षकों के साथ अन्याय...
वर्ष 2018 संविलियन पूर्व सेवा गणना से ही होगा शिक्षक एल.बी. संवर्ग के मांगों के साथ न्याय...
कांग्रेस द्वारा वर्ष 2018 के जनघोषणा पत्र में उल्लेखित शासकीय कर्मचारियों को क्रमोन्नति, पदोन्नति व चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान की मांगों को पूरा नहीं करना कर्मचारियों के साथ अन्याय : शंकर साहू
रायपुर//- छत्तीसगढ़ की बहुप्रतिक्षित अंतिम बजट मार्च 2023 आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्तुत किया, इस अंतिम बजट में शिक्षक एल.बी. संवर्ग को बहुत उम्मीदें थी कि वर्तमान भूपेश सरकार ने अपने जनघोषणा पत्र में शासकीय कर्मचारियों के लिए बहुत सारे वायदे किए थे किंतु अंतिम बजट में भी उन वादों को पूर्ण करने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया।
छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष- शंकर साहू ने शिक्षक एल.बी. संवर्ग की निराशा को व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2018 की कांग्रेस पार्टी की जन घोषणा पत्र में उल्लेखित शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान प्रदान करने की मांग को प्रमुखता से शामिल किया गया था लेकिन सरकार की अंतिम बजट में भी इनको पूरा नहीं किया गया, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को भी दूर करने व केंद्र के समान डी.ए. व सातवें वेतनमान के समान गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को भी पूरा नही किया गया, जिससे प्रदेश के समस्त शिक्षक एल.बी. संवर्ग में भारी निराशा व्याप्त है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष- शंकर साहू, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष- दीपक प्रकाश, संजय मेहर, नरेंद्र लाल देवदास व महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक- हिना कश्यप, प्रदेश सचिव- अशोक कुमार तेता, प्रदेश कोषाध्यक्ष- तेजराम कामड़िया ने संयुक्त रूप से कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन योजना की घोषणा किया गया, जिसका हम सभी सहृदयता से स्वागत करते हैं लेकिन उसका समुचित क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जब तक शिक्षक एल.बी. संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से उनकी सेवा की गणना नहीं किया जाता तब तक उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ समुचित रूप से प्राप्त नहीं होगा, अनेक शिक्षक एल.बी. संवर्ग के शिक्षक लगातार अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और कुछ शिक्षक साथी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की लाभ भी प्राप्त नहीं होगा, ऐसे में बिना प्रावधान का यह बजट शिक्षकों को निराश कर दिया है देर से किया हुआ न्याय भी अन्याय के समान है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष- शंकर साहू ने मुख्यमंत्री जी से मांग किया हैं कि अनुपूरक बजट लाकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षक एल.बी. संवर्ग की मांगों पूरी करते हुए अविलंब शिक्षकों को न्याय दिलाएंगे।
उपरोक्त जानकारी मीडिया में शंकर साहू प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय शिक्षक फेडरेशन ने दी है।