पूर्व एल्डरमैन डॉ. प्रतीक उमरे की वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराये में दी जाने वाली रियायतें पुनः बहाल करने के आग्रह पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिया जवाब
पूर्व एल्डरमैन डॉ. प्रतीक उमरे की वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराये में दी जाने वाली रियायतें पुनः बहाल करने के आग्रह पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिया जवाब
दुर्ग नगर निगम के पूर्व एल्डरमैन डॉ. प्रतीक उमरे ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र प्रेषित कर रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराये में दी जाने वाली रियायतें पुनः बहाल करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था।जिसपर प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए इस विषय पर कार्यवाही बाबत रेलवे यात्री विपणन के कार्यकारी निदेशक नीरज शर्मा को अग्रेषित किया था।कार्यकारी निदेशक नीरज शर्मा ने पत्र के जवाब में पूर्व एल्डरमैन डॉ. प्रतीक उमरे को बताया कि केंद्र सरकार ने 2019-20 में यात्री टिकट पर 59837 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है।यह रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 53 प्रतिशत की रियायत देता है।यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी किया जा रहा है।इस सब्सिडी राशि से अधिक की रियायतें दिव्यांगजन छात्रों और रोगियों जैसी कई श्रेणियों के लिए जारी किया गया हैं।
पूर्व एल्डरमैन डॉ. प्रतीक उमरे ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों की रियायतें भी पुनः बहाल करेगी।पूर्व एल्डरमैन डॉ. प्रतीक उमरे ने उक्त पत्र में लिखा था कि कोरोना की वजह से मार्च 2020 से स्थगित की गई रियायतें आज तक निलंबित हैं,उम्र और सुविधा का ख्याल रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को लोअर बर्थ अलॉट किया जाता था जिसका लाभ भी उन्हें नही मिल पा रहा है,अधिकतर वरिष्ठ नागरिक पूरा किराया वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं,कई घरों में सीनियर सिटीजन को एक अतिरिक्त सदस्य के रूप में माना जाता है,उनकी अपनी कोई आय नहीं होती है,टिकटों में रियायतों से उन्हें कहीं आने-जाने में मदद मिलती है।रेलवे द्वारा दी जाने वाली रियायतें सीनियर सिटीजन के लिए बेहद आवश्यक है तथा कोविड के बाद रेलवे की सभी ट्रेनों को सौ फीसदी क्षमता से चलाया जा रहा है तथा वरिष्ठ नागरिकों के रियायती टिकट को बहाल नहीं किया गया,वरिष्ठ नागरिक अपने युवाकाल को समाज और सरकार की सेवा में अर्पित करके जीवन के अंतिम काल में शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं।ऐसे समय में उनको कुछ मदद की जरूरत भी होती है।इसलिए इसे तत्काल पुनः बहाल करने का आग्रह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से किया था।