कामगारों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ जिला बालोद ने प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन, भारतीय मजदूर संघ

कामगारों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ जिला बालोद ने प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन, भारतीय मजदूर संघ

कामगारों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ जिला बालोद ने प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन, भारतीय मजदूर संघ

कामगारों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ जिला बालोद ने प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन, भारतीय मजदूर संघ

भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री मुश्ताक अहमद ने बताया कि आज भारतीय मजदूर संघ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय मजदूर संघ जिला बालोद द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी,भारत सरकार नई दिल्ली को ज्ञापन अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दल्ली राजहरा के माध्यम से सौंपा गया।

कामगारों की समस्याओं को लेकर भारत का प्रथम क्रम श्रम संगठन भारतीय मजदूर संघ ने अपने तीन दिवसीय राष्ट्रीय त्रैवार्षिक अधिवेशन पटना, बिहार में दिनांक 07 08 एवं 09 अप्रैल 2023 को जो सम्पन्न हुआ। उस अधिवेशन में भारत के कामगारों के संबंध में गम्भीर चिन्तन एवं चर्चा किया गया कि कामगारों के लिए शोषण मुक्त एवं समतायुक्त समाज का निर्माण कैसे हो इसके लिए कामगारों के लिए भारतीय मजदूर संघ ने अधिवेशन में सर्वसम्मति से ईन बिन्दुओं पर प्रस्ताव पारित किया था और जिसके निराकरण के लिए आज पूरे देश में जिला भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ज्ञापन सौंपा गया। संघ की मांग निम्म बिंदुओं में है।

01.सामाजिक सुरक्षा सभी को मुहैया हो, जिसके लिए सामाजिक सुरक्षा सहित 2020 को अतिशीघ्र
लागू किया जाये एवं भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) के 45 वें सत्र के सिफारिश को लागू किया जावे तथा अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत राशि के बराबर कामगारों को पेंशन दिया जाये।

02.ठेका प्रथा के अंधानुकरण पर रोक लगायें तथा ठेका श्रम (निवारण एवं नियमितिकरण) अधिनियम 1970 में न्यायोचित संशोधन कर उसका ठोस परिपालन सुनिश्चित किया जावे। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू किया जावे।

03.खदानों में कार्यरत कामगारों को समुचित सुरक्षा संशाधन मुहैया कराया जाये तथा कार्य स्थल पर सुरक्षा मानको का कढ़ाई से पालन कराया जाये।

04.आर्थिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय श्रम नीति बने जिसके लिए असंगठित एवं संगठित पूरे श्रम क्षेत्र के लिए एक समान श्रम नीति एवं कानून बने। तथा राष्ट्रीय श्रम नीति निर्माण के लिए त्रिपक्षीय फोरम बनाया जावे।

05.न्युनतम मजदूरी (Minimum Wages) के स्थान पर जीविका मजदूरी (Living Wages) तय हो जिसके अंतर्गत जीविका मजदूरी निर्धारण का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों को उससे उबारना होता है। भारतीय संविधान की धारा 43 में भी जीविका मजदूरी का उल्लेख किया गया है।

ईस ज्ञापन की प्रतिलिपि श्रम मंत्री भारत सरकार, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, अध्यक्ष/महामंत्री भारतीय मजदूर संघ दिल्ली, क्षेत्रीय संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ को दिया गया है।

ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से अनुरोध है किया गया है कि भारतीय मजदूर संघ के उपरोक्त मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्रताशीघ्र निर्णय लेंगे। जिससे भारत में शोषण मुक्त एवं समतायुक्त समाज का निर्माण हो सके । अन्यथा संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। ज्ञापन सौंपने में प्रमुख रूप से खदान मजदूर संघ भिलाई संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के उपमहासचिव लखनलाल चौधरी, राजहरा शाखा के अध्यक्ष किशोर कुमार मायती, केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजीव सिंग, लिखन साहू, जिला उपाध्यक्ष रामेश्वर साहू, गणेश साहू,टकेशवर साहू, सोहन जयसवाल, प्रकाश ठाकुर,कोमल साहू, हरिवंश जयसवाल, एवं हितकसा ठेम के श्रमिक बंधु, सुरक्षा गार्ड,और संघ के अन्य सदस्य उपस्थित थे।




श्री मुश्ताक अहमद जी की खबर 

Ads Atas Artikel

Ads Atas Artikel 1

Ads Center 2

Ads Center 3