ओबीसी महासभा ने विभिन्न मांगों को लेकर एससीएम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के ज्ञापन सौंपा
ओबीसी महासभा ने विभिन्न मांगों को लेकर एससीएम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के ज्ञापन सौंपा
ओबीसी महासभा ने विभिन्न मांगों को लेकर एससीएम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि ओबीसी के हित संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लंबित राष्ट्रीय जनगणना शीघ्र कराई जाए, प्रस्ताव केंद्र सरकार को अविलंब भेजे जाने का अनुरोध किया है। प्रदेश में लंबित 27 आरक्षण लागू की जाए।
रायपुर में ओबीसी महासभा के लिए कम से कम 5 एकड़ भूमि आवंटित करने और प्रत्येक जिला मुख्यालय में ओबीसी महासभा के लिए भूमि एवं भवन दिया जाए। तहसील मुख्यालयों में ओबीसी के लिए पोस्ट मैट्रिक एवं प्री मैट्रिक छात्रावास व जिला मुख्यालयों में बालिकाओं के लिए सर्व सुविधा युक्त छात्रावास का प्रावधान, राज्य छात्रवृत्ति में विसंगतियों को दूर करते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भांति समान शर्तों एवं दरों पर एवं केंद्र के समान ओबीसी को भी छात्रवृत्ति प्रदान कियाा जाए।
ओबीसी आरक्षण के लिए लागू की गई असंवैधानिक क्रीमी लेयर की बाध्यता को पूर्णता समाप्त किया जाए। केंद्र सरकार की उपक्रम भिलाई स्टील प्लांट तथा बचेली के एनएमडीसी में कार्यरत ठेका कर्मियों को केंद्र सरकार की निर्धारित वेतन के स्थान पर प्रदेश की निर्धारित वेतन बहुत कम मिलती है जो कि वहां कार्यरत कर्मियों के साथ अन्याय है।
ओबीसी आरक्षण के लिए लागू की गई असंवैधानिक क्रीमी लेयर की बाध्यता को पूर्णता समाप्त किया जाए। केंद्र सरकार की उपक्रम भिलाई स्टील प्लांट तथा बचेली के एनएमडीसी में कार्यरत ठेका कर्मियों को केंद्र सरकार की निर्धारित वेतन के स्थान पर प्रदेश की निर्धारित वेतन बहुत कम मिलती है जो कि वहां कार्यरत कर्मियों के साथ अन्याय है।
इसलिए केंद्र सरकार के उपक्रम में ठेका कर्मियों को केंद्र सरकार से निर्धारित मिनिमम वेतन दिया जाए। इस मौके पर निषाद समाज दल्लीराजहरा के अध्यक्ष घनश्याम पारकर, सुरेश जायसवाल, हुमन निषाद, राजकुमार गुप्ता, रमेश कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।