एम्स कर्मचारी ने घोषणा पत्र समिति संयोजक दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल से आज सुबह उनके निज निवास सेक्टर 5 भिलाई में मुलाकात कर अपनी मांगों को रखतें हुए कहा कि एम्स रायपुर प्रशासन के द्वारा मिषन रिकूटमेंट का दुरूपयोग
माननीय प्रधानमंत्री, भारत शासन के द्वारा इस देश के बेरोजगार नौजवान युवकों को रोजगार प्रदाय करने के उद्देश्य से मिशन रिकूटमेंट योजना शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी शासकीय संस्थानों में रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करते हुए भर्ती की जा रही है।
उपरोक्त के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत शासन, नई दिल्ली के द्वारा प्रत्येक संस्थानों से रिक्त पदों की सूची प्राप्त जा रही है। प्राप्त रिक्त पदों पर मंत्रालय के द्वारा एक साथ नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जावेगा।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर की स्थापना वर्ष 2012 में हुई। एम्स रायपुर के द्वारा नियमित पदों के विरूद्ध भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, किन्तु विज्ञापन में नियमित के स्थान पर संविदा अंकित कर दिया गया। इस भर्ती हेतु नियमित भर्ती हेतु किये जाने वाले नियमों का शतप्रतिशत पालन किया गया। इसके पश्चात् वर्ष 2015 से नियमित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। उपरोक्त भर्ती प्रक्रियाओं के तहत् नियुक्त हुए कर्मचारी आज दिनांक तक संविदा पद पर ही इस संस्थान में कार्य कर रहे हैं। साथ ही आउटसोर्स आधार पर सैकड़ों कर्मचारी इस संस्थान में कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष के पूर्व तक जब भी मंत्रालय के द्वारा रिक्त पदों की जानकारी प्रेषित की जाती थी तब संविदा में कार्य कर रहे अधिकारी / कर्मचारियों की संख्या को घटाकर भेजा जाता था, किन्तु अब इस संस्थान के द्वारा इन पदों को रिक्त पदों में जोड़कर जानकारी प्रेषित की जा रही हैं।
जैसा कि मिषन रिक्रूटमेंट का उद्देष्य है कि बेरोजगार नौजवान युवकों को रोजगार प्रदाय करना, किन्तु इस संस्थान के द्वारा यहां कार्य कर रहे अर्थात् रोजगार को बेरोजगार किया जा रहा है। इसकी शुरूआत की गई है, इस संस्थान में कार्य करने वाले सबसे नीचे तबके के कर्मचारी अर्थात् हॉस्पीटल अटेंडेंट से इस पदों पर कार्यरत लगभग 250 से भी ज्यादा कर्मचारियों में से अधिकतर नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं।
हॉस्पीटल अटेंडेंट के पदों पर नियमित भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दी गई है, जिस हेतु दिनांक 05/08/2023 को भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसी प्रकार अन्य ग्रुप सी के पदों हेतु परीक्षा दिनांक 04/08/2023 निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार संविदा नर्सिंग अधिकारियों के पद संख्या को भी रिक्त में शामिल करते हुए NORCET परीक्षा हेतु केन्द्र शासन को प्रेषित की जा चुकी है, और निकट भविष्य में अन्य सभी पदों, जिस पर संविदा कर्मचारी अथवा आउटसोर्स कर्मचारी पदस्थ हैं, सभी पदों पर नियमित भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी। यदि इन सभी पदों पर नियमित भर्ती होती है तो कम से कम 800 कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि इस संस्थान के द्वारा मिशन रिकूटमेंट का दुरूपयोग करते हुए ना केवल केन्द्र शासन के योजनाओं को ताक पर रखकर इन युवकों को बेरोजगार किया जा रहा है बल्कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किये गये घोषणाओं को गलत साबित किया जा रहा है। मिशन रिक्रूटमेंट के तहत बेरोजगारों को नियुक्ति रोजगारों की नियुक्ति छीन कर देने का प्रयास किया जा रहा है।