प्रशासनिक अव्यवस्था के चलते हादसों व आपदाओं से पीड़ित गरीब परिवार क्षतिपूर्ति राशि के लिए महीनो से भटक रहे,पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने कहा भूपेश सरकार में प्रशासन संवेदनहीन..
प्रशासनिक अव्यवस्था के चलते हादसों व आपदाओं से पीड़ित गरीब परिवार क्षतिपूर्ति राशि के लिए महीनो से भटक रहे, पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने कहा भूपेश सरकार में प्रशासन संवेदनहीन..
भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में किस प्रकार से लचर प्रशासनिक व्यवस्था का आलम है कि दुर्घटना से लेकर प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित गरीब परिवार शासन की ओर से मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के लिए महीनो से शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस मामले को लेकर निगम के पूर्व सभापति व भाजपा प्रवक्ता दिनेश देवांगन ने आवाज उठाते हुए कहा है कि गरीबों और किसानों की हितैषी बताने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में प्रशासन कितना संवेदनहीन इसका ताजा उदाहरण तहसील मुख्यालय में देखने मिल रहा है जहा आंधी तूफान वर्षा आगजनी ओलावृष्टि सर्पदंश सड़क हादसा जैसे कई प्राकृतिक घटनाओं में जानमाल की हानि हुई कईयों के घर गिरे है तो अनेको जान गवाई है ऐसे पीड़ितो के परिजन शासन की ओर से मिलने वाले क्षतिपूर्ति राशि के लिए दर दर भटक रहे है और तहसील लेकर कलेक्ट्रेट तक चक्कर काट रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और यह आलम पूरे जिले का है।
पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने इस मामले पर आगे जानकारी देते हुए बताया कि एक जानकारी के अनुसार अकेले दुर्ग तहसील के अंतर्गत अतिवृष्टि व आंधी तूफान के कारण मकान गिरने की घटना में 58 हितग्राही, सड़क दुर्घटना मृत हुए व गंभीर रूप से घायल हुए 23 हितग्राही, पानी से डूबकर जान गंवाने वाले 23 आगजनी के 3,सांप काटने से जान गंवाने वाले 3,विद्युत हादसे से जान गंवाने वाले 4 आकाशीय बिजली गिरने से प्रभावित 2 तथा फसल क्षति के 5 मामले लंबित है इस प्रकार सौ से अधिक प्रकरण अटके पड़े है जिसमे से कोई साल भर पुरानी घटना है तो कोई महीनो पूर्व की है इन घटनाओं में पीड़ित पक्ष को बिजली पानी या आगजनी घटना में मृत्यु होने पर परिजन को 4लाख तो सर्प दंश या आकाशीय बिजली से जान गवाने वाले परिजन को क्रमश: 2 से 3 लाख अनुग्रह राशि शासन की ओर से मिलती है इसी प्रकार फसल क्षति या वर्षा आंधी से मकान गिरने या फसल चौपट होने वाले आवेदको को नुकसान के हिसाब से पटवारी सर्वे के आधार पर सहायता राशि तहसील कार्यालय से प्रदान की जाती है लेकिन यह दुर्भाग्य है इनमे कई आवेदक सालभर से तो कुछ महीनो से चक्कर काट रहे है फिर भी उन्हें शासन द्वारा मिलने वाली राशि नहीं बाटी जा रही है पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने जिला प्रशासन से मांग की है की हादसो व आपदाओं से पीड़ित लोगो को मुआवजा दिलाने में गंभीरता से पहल कर यथाशीघ्र राशि उपलब्ध कराए अन्यथा भाजपा आंदोलन के लिए बाध्य होगी।