तिल्दा नेवरा। फिर शुरू हुआ छत्तीसगढ़ में कर्ज के बोझ के चलते किसान आत्महत्या का दौर
मोदी की गारंटी की हकीकत अब सबके सामने
छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को भाजपा ने अपने दुष्प्रचार के जाल में फंसाया
भाजपा की विष्णुदेव सरकार की पहली ही केबिनेट की बैठक के निर्णयों ने छत्तीसगढ़ की जनता को और किसानों को निराश करने की शुरूआत कर दी है
क्या भाजपा की सरकार ऐसी ही होती है???
कांग्रेस नेता ने जारी की विज्ञप्ति।
प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महामंत्री और संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनते ही कर्ज के बोझ तले किसान आत्महत्या का दौर फिर से शुरू हो गया है। नारायणपुर के कुकड़ाझोर गांव के हीरू किसान ने कर्ज वसूली का नोटिस मिलने के बाद आत्महत्या कर ली। इस दुखद और आत्मा को झकझोर देने वाली घटना से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 15 साल क कार्यकाल की यादें ताजा हो गई है जब लगातार किसानों को कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता था।
किसानों से कर्ज की वसूली शुरू होना और महिलाओं को पहले माह से ही मिलने वाले ₹1000 प्रति माह की राशि का कहीं अता पता नहीं होना ही क्या भाजपा की गारंटी है ???
क्या भाजपा की सरकार ऐसी ही होती है???
प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महामंत्री और संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि किसानों की कर्जमाफ़ी पर तो भाजपाईयों के मुंह सिल गए है। चुनावी सभाओं में भाजपा के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित भाजपा नेताओं ने किसानों का 2 लाख तक कर्जामाफ का वायदा भी किया था। इस संबंध में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रचार का अनेक वीडियों सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे 2 लाख तक कर्ज माफी करने का वायदा कर रहे है। केबिनेट में उसके बारे में भी कोई फैसला नहीं हुआ, किसानों से लिकिंग में कर्जा वसूली शुरू है।क्या भाजपा की सरकार ऐसी ही होती है???
प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महामंत्री और संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी पर तुरंत आदेश की जरूरत है ताकि किसानों से वसूली बंद हो।
प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महामंत्री और संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा ने चुनाव में 70 लाख से अधिक माताओं-बहनों से फार्म भरवा कर सरकार बनते ही 1000 रू. प्रति माह, साल में 12000 रू. महतारी वंदन के तहत देने का वायदा किया था लेकिन केबिनेट में इस पर भी निर्णय नहीं हुआ। साथ ही 500 रू. सिलेंडर पर भी केबिनेट में विचार तक नहीं हुआ।
भाजपा की विष्णुदेव सरकार की पहली ही केबिनेट की बैठक के निर्णयों ने छत्तीसगढ़ की जनता को और किसानों को निराश करने की शुरूआत कर दी है । भाजपा ने 2023 के चुनाव के अपने घोषणा पत्र में में प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रू. के भाव में धान की खरीदी की घोषणा की थी, साथ ही भाजपा ने वायदा किया था धान खरीदी केन्द्रों में, गांव में ही एकमुश्त नगद भुगतान किया जायेगा लेकिन विष्णु देव साय सरकार के केबिनेट की बैठक में इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। यह ऐसा विषय है जिसमें तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता है।
प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महामंत्री और संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता और खास कर किसान टकटकी लगाकर कैबिनेट की पहली बैठक में लिए जाने वाले फैसलों की ओर देख रहे थे जिनको निराश होना पडा है। जब धान खरीदी केंद्रों में 21 क्विंटल के आधार पर निर्णय नहीं पहुंचेगा और 3100 ₹ के मूल्य तथा नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं होगी तो किसानों से भाजपा द्वारा घोषणा पत्र में किए गए वायदों का क्या होगा, यह स्पष्ट हो चुका है।
कैबिनेट की पहली बैठक में भाजपा की सरकार ने वायदाखिलाफी कर यह साबित कर दिया है कि इनकी गारंटी हमेशा की तरह बस एक जुमला है।2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को भाजपा ने अपने दुष्प्रचार के जाल में फंसाया है।