भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष विनय सेन ने आयुक्त रोहित व्यास पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कार्यवाही की मांग
भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष विनय सेन ने आयुक्त रोहित व्यास पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कार्यवाही की मांग
भिलाई निगम का भ्रष्टाचार,एक LED की कीमत 25 हजार:डेढ़ लाख रुपए की 60 लाइट्स लगाकर 24 लाख से अधिक का किया गया भुगतान निगम के अफसरों का स्टेडियम में एलईडी और ट्यूबलर लाइट लगाने के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार भिलाई नगर निगम के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी : भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष विनय सेन
भिलाई मंडल भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष विनय सेन ने भिलाई नगर निगम के आयुक्त रोहित व्यास पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, मंडल अध्यक्ष विनय सेन ने कहा कि भिलाई निगम के वार्ड-30 बीएसपी कन्या शाला के पीछे ग्राउंड में प्रकाश व्यवस्था व अन्य विकास कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी (भवन) एओआर व इलेक्ट्रीक एसओआर व नॉन एसओआर दर पर 60 लाख का प्राक्कलन तैयार किए गए थे।इसकी तकनीकी स्वीकृति 13 मार्च 2021 को दी गई थी। एमआईसी ने 22 जुलाई 2021 में प्रस्ताव पारित हुआ। 27 अक्टूबर 2021 को ई-टेंडर से निविदा जारी किए गए थे। इसकी निविदा 24 से 27 नवंबर 2021 तक निर्धारित की गई थी। निगम चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से 11 जनवरी 2022 को इसे खोला गया था।इस काम के लिए दो एजेंसी ने निविदा में हिस्सा लिए।एल-1 के आधार पर 58,47,925 में इस कार्य को दिए।अधोसंरचना मद से इस कार्य को करने के लिए नगर पालिक निगम, भिलाई ने 20 जून 2022 को कार्यादेश जारी किए गए थे। इस काम को 120 दिनों में पूरा करने आदेश दिए थे। 27 जनवरी 2023 को ठेका एजेंसी को 33,07,617 रुपए भुगतान किए।एस्टीमेट में था की 45 वाट का एईडी 60 नग लगाया जाएगा। एक नग एलईडी की दर 2729 रुपए स्वीकृत की गई। इस तरह से 1,63,740 रुपए इसके लिए भुगतान करना था।एस्टीमेट में प्रति एलईडी 2,729 रुपए दर्ज है। वहीं भुगतान प्रति एलईडी 25,871 रुपए किए गए हैं। 60 नग के स्थान पर 96 नग एलईडी लगाए गए हैं।कुल राशि 1.63 लाख के स्थान पर 24,83,616 रुपए का भुगतान किए हैं। जबकि नियम यह है कि अगर जितने में काम करने के लिए कार्यादेश जारी किए हैं।उससे अधिक राशि कार्य में खर्च होने की स्थिति बन रही है, तब अगर तय दर से 10 फीसदी अधिक होने की स्थिति में कार्यपालन अभियंता से स्वीकृति लेनी होगी। 25 फीसदी तक अगर इजाफा करना है तो एसी से स्वीकृति लेनी होगी। यहां तो 9 गुना अधिक दर पर भुगतान किए और किसी से स्वीकृति भी नहीं ली गई थी। इसके साथ-साथ राज्य शासन से इस एस्टीमेट पर स्वीकृति मिली थी, इस वजह से राज्य शासन से अनुमति लेना जरूरी था।जोन-4 में ही इसके पहले भी एलईडी लगाने के मामले में खेल हो चुका है।वहां जितने वाट की एलईडी लगाई जानी थी,उससे कम की लगा दी गई थी। इस पर खानापूर्ति के लिए आयुक्त रोहित व्यास द्वारा जांच कमेटी बनाई गई जबकि भिलाई नगर निगम के आयुक्त रोहित व्यास के संरक्षण में यह कार्य हुआ है।भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष विनय सेन ने मुख्यमंत्री विष्णू देव साय से इस विषय पर संज्ञान लेने की मांग किया है तथा भ्रष्टाचार मे संलिप्त लोगों पर कार्यवाही की मांग किया है।