बालोद जिले में स्थित निजी स्कूलों के प्रबंधन द्वारा किये जा रहे शिक्षकों के शोषण को रोकने एवं उनके स्थिति को सुधारने हेतु शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन
बालोद जिले में स्थित निजी स्कूलों के प्रबंधन द्वारा किये जा रहे शिक्षकों के शोषण को रोकने एवं उनके स्थिति को सुधारने हेतु शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन
अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुश्ताक अहमद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी बताया कि केन्द्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी के कार्यलय दिल्ली पहुंच कर सांसद मोहन मंडावी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले और बालोद जिले में स्थित निजी स्कूलों के प्रबंधन द्वारा किये जा रहे शिक्षकों के शोषण को रोकने एवं उनके स्थिति को सुधारने बाबत ज्ञापन सौंपा।
मुश्ताक अहमद ने बताया कि उन्होंने अपने ज्ञापन में छत्तीसगढ़ प्रांत के दुर्ग और बालोद जिले में स्थित सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली (सीबीएसई) से सम्बद्धता प्राप्त, कई निजी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन द्वारा शिक्षकों / शिक्षिकाओं का शोषण किया जा रहा है और विरोध करने पर सीधे सीधे नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी देते हुए उनका मुँह बंद कराया जा रहा है। और बहुत ही कम वेतन शिक्षकों को दिया जा रहा है।इस विषय में दुर्ग और बालोद जिले के बहुत से शिक्षकों से ये शिकायत मिली थी कि स्कूल प्रबंधन द्वारा न केवल शिक्षकों / शिक्षिकाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है बल्कि विरोध करने पर नौकरी से निकाल देने की धमकी भी दी जाती है। इस सन्दर्भ में जानकारी लेने पर पता चला कि -
(1) 07-08 वर्षों से एडहॉक के रूप में नियुक्त शिक्षक/ शिक्षिकाओं को नियमित नहीं किया जा रहा है और पूछने पर प्रबंधन द्वारा यही कहा जाता है कि नौकरी करनी है तो एडहॉक में करो वार्ना कहीं और देख लो।
(2) कोरोना काल के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा शिक्षकों को महँगाई भत्ता में होने वाले बढ़ोत्तरी का लाभ देना बंद कर दिया गया है।
(3) कोरोना काल के बाद बहुत से स्कूल प्रबंधन द्वारा शिक्षकों को मिल रहे अर्जित अवकाश, मेडिकल लीव एवं मेडिकल भत्ता को बंद कर दिया।
(4) स्कूल प्रबंधन दवरा समय पर शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाता है और पूछने या विरोध करने पर नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती है।
उक्त मामले को दुर्ग जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष दिनांक 17.08.2023 को रखते हुए शिक्षकों को न्याय दिलाने की अपील की गयी थी जिसपर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ज्ञापन क्रमांक / 11567, दिनांक 23.08.2023 को जांच हेतु कमिटी गठन करने का आदेश पारित किया गया और इसकी सूचना भी मुझे दी गयी। किन्तु अचानक दिनांक 15.09.2023 को जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग के द्वारा एक और आदेश निकाला गया जिसमें दिनांक 23.08.2023 को निकाले गए आदेश को निरस्त करते हुए शाला संचालन समिति के अध्यक्ष / सचिव को शिकायत का निवारण करते हुए कार्यालय को सूचित करने का दिशा-निर्देश दिया गया था। किन्तु आज तक स्कूल संचालन समिति का कोई जवाब नहीं आया है। इस बीच सीबीएसई से सम्बद्ध जिले के अन्य निजी स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति की जानकारी लेने पर जो बातें सामने आयीं हैं वह स्कूल प्रबंधन द्वारा न केवल सीबीएसई / माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा समय समय पर दिए गए दिशा-निर्देश / आदेशों की अवहेलना करना दर्शाता है बल्कि स्कूल प्रबंधन द्वारा शिक्षकों का खुलेआम शोषण करना भी स्थापित करता है।
हमारे पास इन तथ्यों के समर्थन में निम्न जानकारियां हैं।
(1) बालोद जिले के दल्ली राजहरा में बीएसपी के प्रोजेक्ट के स्कूल डीएवी में बीएसपी प्रबंधन द्वारा निजी पालकों से सीबीएसई के मापदंडों से अधिक फीस लिया जा रहा है और बीएसपी द्वारा जो नान बीएसपी बच्चों के लिए अनुबंध के अलावा सालाना करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं उसे कहा खर्च किया जा रहा है इसका हिसाब बीएसपी प्रबंधन नहीं दे रहीं हैं जिससे लगता है कि इन करोड़ों रुपए का बंदरबांट कर लिया गया है।
(2) जिले के लगभग सभी निजी स्कूल द्वारा बच्चों को लाने जाने हेतु बस उपलब्ध कराया जाता है। किन्तु सीबीएसई के गाईड लाइन एवं माननीय उच्चतम न्यायलय के निर्देशानुसार किसी भी बस में बच्चों के सुरक्षित आवागमन हेतु बस में प्रशिक्षित महिला अटेंडेंट का होना
आवश्यक है किन्तु स्कूल प्रबंधन द्वारा ऐसा न करते हुए शिक्षकों शिक्षकाओं से ही अटेंडेंट का भी कार्य कराया जा रहा जो कि न केवल सीबीएसई के गाईड लाइन की स्पष्ट अवहेलना है। बल्कि शिक्षकों का शोषण भी है।
(3) इस बीच यह भी जानकारी मिली है कि जिले के लगभग सभी निजी स्कूलों में शिक्षकों को क्लास में बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दी जाती है और उन्हें पूरे समय खड़े खड़े ही पढ़ना और अपना टिफिन खाना पड़ता है। विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी भी दी जाती है।
(4) किसी भी संस्थान में कार्यरत व्यक्ति के लिए अर्जित अवकाश, मेडिकल लीव और मेडिकल भत्ता एक संवैधानिक हक है और उसे दबाने का किसी भी स्कूल प्रबंधन को अधिकार नहीं है।
उक्त शिकायतें लगभग दुर्ग और बालोद जिले के सभी निजी स्कूल संस्थानों में व्याप्त है जिससे इन स्कूलों के शिक्षकों के अंदर कुंठा, भय एवं आक्रोश व्याप्त है और अगर इन ज्वलंत समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर शिक्षकों को मानसिक / आर्थिक / शारीरिक वेदना से गुजरना पड़ेगा जिसके कारण उनके कार्य क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
मुश्ताक अहमद ने आगे बताया कि केन्द्रीय राज्य शिक्षा मंत्री के सामने उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में लाकर आग्रह किया गया है कि उपरोक्त शिकायतों के जांच हेतु
सीबीएसई को निर्देशित करें और उक्त जांच के दौरान शिकायतकर्ता को भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की अनुमति देवें ताकि जांच में पारदर्शिता बनी रहे और शिक्षकों को मानसिक / आर्थिक / शारीरिक यातना से मुक्ति मिले।
ज्ञापन के प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप सांसद मोहन मंडावी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुश्ताक अहमद, खदान मजदूर संघ भिलाई संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष एम पी सिंग उपस्थित थे।