व्यवहार न्यायालय और सत्र न्यायालय की स्थापना से न्याय व्यवस्था सुदृंढ होगी--मूलचंद शर्मा
छत्तीसगढ़ का बजट युवाओं बेरोगारो और महिलाओं के जन कल्याणकारी है
मेघू राणा देवकर/साजा - छत्तीसगढ़ में पहली बार न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कारगर कदम उठाते हुए सरकार ने 40 व्यवहार न्यायालय के साथ 10 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए लगभग 350 से अधिक पदों का सृजन करने भारी भरकम राशि स्वीकृत की है वही फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रारंभ करने राशि भी स्वीकृत किए है। यह व्यवस्था मात्र वर्षों से लंबित प्रकरणों के निराकरण की दिशा में ठोस कदम है। इससे न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होगी। उक्त बातें अधिवक्ता एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मूलचंद शर्मा ने बजट में प्रतिक्रिया के दौरान कही उन्होंने कहा कि विष्णु देव साय सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मूलचंद शर्मा ने कहा कि बीते पांच साल विकास से वंचित पिछड़े हुए क्षेत्रों को मुख्य धारा में लाने के लिए इस बजट में विशेष रूप से फोकस किया गया है। कृषक उन्नति योजना कछत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए इस बजट में हर पहलु को ध्यान दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी, पेयजल अधोसंरचना सहित समाज के अंतिम व्यक्ति तक चिंता की गई है। उन्होंने कहा कि बस्तर से लेकर सरगुजा व पूरे छत्तीसगढ़ के संपूर्ण विकास की दस्तावेज का प्रस्तुतिकरण विधानसभा के पटल में रखा गया है। विकास के माध्यम से हर क्षेत्र में तस्वीर व तकदीर बदलेंगे।
शर्मा ने कहा सर्वहारा ,सर्व सहमत वाला बजट है ,यही मोदी जी की गारंटी है। जिसके लिए हम सब तनम्यता से जुटे हुए हैं। इस बजट में समाज के हर वर्ग की चिंता की गई है। इस परिकल्पना के साथ हम विकास की हर संभावाओं के लिए जुटेंगे। यह बजट तकनीकी संसाधनों को प्रोत्साहित कराने वाला होगा, जिससे हम नवीन संसाधनों के साथ विकास के नए आयामों को छू पाएंगे। बुनियादी ढांचे के विकास के साथ जनता पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं होगा । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में बजट तैयार किया गया है व वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने प्रखरता से प्रस्तुत किया है।