छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में संयुक्त ट्रेड युनियन मंच, सामाजिक- राजनीतिक संगठनो ने किसान आंदोलन, १६ फरवरी भारत बंद के समर्थन में रैली व आमसभा कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपा

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में संयुक्त ट्रेड युनियन मंच, सामाजिक- राजनीतिक संगठनो ने किसान आंदोलन, १६ फरवरी भारत बंद के समर्थन में रैली व आमसभा कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपा

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में संयुक्त ट्रेड युनियन मंच, सामाजिक- राजनीतिक संगठनो ने किसान आंदोलन, १६ फरवरी भारत बंद के समर्थन में रैली व आमसभा कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपा

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में संयुक्त ट्रेड युनियन मंच, सामाजिक- राजनीतिक संगठनो ने किसान आंदोलन, १६ फरवरी भारत बंद के समर्थन में रैली व आमसभा कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपा


दल्ली राजहरा: संयुक्त किसान मोर्चा और केन्द्रीय ट्रेड यूनियन के द्वारा 16 फरवरी 2024 को ग्रामीण भारत बंद का आहवान किया गया है। इस बंद का समर्थन करते हुए दल्ली राजहरा में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच, भारतीय बौद्ध महासभा, जिला किसान संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली व ज्ञापन सौंपने का आहवान किया गया था। जिसे दल्ली राजहरा के विभिन्न संगठन और जनवादी पार्टियों ने समर्थन देते हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कार्यालय से बाइक रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई जैन भवन चौंक में पहूंच कर सभा व धरना प्रदर्शन किया गया। 

कुर्सी तोड़ने वाले बता तूने क्या बनाया.... नवां अंजोर के इस जन गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 

आमसभा को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष व पूर।व विधायक कॉम्रेड जनक लाल ठाकुर, छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ के अध्यक्ष कॉम्रेड सोमनाथ उईके, सीआईटीयू अध्यक्ष कॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह, संयुक्त खदान मजदूर संघ अध्यक्ष कॉ. राजेन्द्र बेहरा, कॉ. अनिल यादव सचिव भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, हेमंत कांडे संरक्षक भारतीय बौद्ध महासभा, अशोक बाम्बेश्वर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, संगीता महंत आंगनबाड़ी सहायिका महासचिव छत्तीसगढ़, प्रशांत बोकाड़े अध्यक्ष जिला युवा कांग्रेस, गंगा राम दर्रो उपाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज जिला बालोद व कॉ. पुरूषोत्तम सिम्मैया आदि ने संबोधित किया 

 वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा केंद्र की बीजेपी सरकार तानाशाह है वो मजदूर किसान छात्र नौजवान कर्मचारी बेरोजगार किसी की भी बात नहीं सुनता वो सिर्फ और सिर्फ आर एस एस की ही सुनता है। मोदी किसानों को रोकने के लिए पूरा दम लगा रहा है जैसे किसी दुश्मन देश का सैनिक देश में घुस रहा है। सड़कों पे कील ठोंके, बैरीकेड लगाया अश्रुगैस पानी की बौछार की गई है। ऐसा काम चीन की सीमा पर करता जिससे चीनी सैनिक भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर पाते। 2014 से आज तक देश की जनता के लिए अच्छे दिन नहीं आये लेकिन अडानी अंबानी कार्पोरेट घरानों के अच्छे दिन आ गए वो विश्व के पूंजीपतियों के सूची में टाप पर पहुंच गए और जनता गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं। देश में बोली एक समान नहीं है, देश में भाषा एक समान नहीं है, संस्कृति एक समान नहीं है , कर्मचारी एक समान नहीं है, जातियों में ऊंच नीच है, लोग एक समान नहीं है, मजदूरी, वेतन एक समान नहीं है तो फिर समान नागरिक संहिता कैसे लागू किया जा सकता है। 

14 सूत्रीय मांग पत्र:-

(1) किसानों की आय दोगुनी करनें के लिए फसल खरीदी की गारंटी के लिए कानून बनायी जाय, फसलों की उत्पादन लागत कम करनें के लिए बीज, उर्वक, बिजली व अन्य इनपुट पर सब्सिडी बढ़ायी जाय।

(2) श्रम विरोधी 4 श्रम कोड को तत्काल रद्द किया जाय।

(3) देश में श्रमिकों के लिए 26 हजार रुपये वेतन व 10 हजार रुपये पेन्शन, कार्य स्थल पर सुरक्षा, इलाज व सभी श्रमिकों के लिए पी.एफ. कटौती का नियम लागू किया जाय।

(4) सार्वजनिक उपक्रमों व सरकारी सम्पतियों को निजी मालिकों के हाथों में सौंपने की नीति को तत्काल रद्द की जाय। 
(5) हीट एण्ड रन जैसे (ड्राइवरों के लिए) नये काले कानून मोटर व्हीकल को रद्द किया जाय। 
(6) बिजली एक्ट 2020 को तत्काल रदद किया जाय।

(7) नई शिक्षा नीति को तत्काल वापस ली जाय।

(8) पूरे देश में पुरानी पेन्शन स्कीम को तत्काल लागू किया जाय।

(७) भारतीय न्याय संहिता में जनता के विरोध को दबानें वाले प्रावधानों को हटाया जाय व वकीलों से सलाह मसवरा के बाद ही लागू किया जाय। 

(10) EVM की विश्वनीयता पर उठते सवालों / आंदोलनों को दृष्टिगत रखते हुए अगामी सभी चुनाव पूर्व की भांति बैलेट पेपर से ही करायी जाय।

(11) बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगानें व नौजवान हाथों को काम देने के लिए प्रभावी रोजगार नीति बनायी जाय।

(12) बढ़ते मंहगाई से त्रस्त जनता की वास्तविक तकलीफों को समझा जाय, व मंहगाई को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाय।

(13) छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल कोयला ब्लाक आदिवासियों के विस्थापन व उन पर हो रहे अत्याचारों को रोकने हेतु खनन लीज/पट्टा को रद्द किया जाय।

(14) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उप वर्गीयकरण पर तत्काल रोक लगायी जाय।

किसान मजदूर और जनता की इन मांगों का तत्काल निराकरण करने की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए राष्ट्रपति महोदया के नाम अनुविभागीय दंडाधिकारी डौण्डी लोहारा/दल्ली राजहरा जिला बालोद को ज्ञापन सौंपा गया। 
इस कार्यक्रम के समर्थन में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ माईंस श्रमिक संघ हिन्दूस्तान स्टील एम्पलाइज सीटू, संयुक्त खदान मजदूर संघ,इंटक युनियन जिला किसान संघ बालोद, भारतीय बौद्ध महासभा, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी, सर्व आदिवासी समाज, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा , कांग्रेस कमेटी दल्ली राजहरा ड्राइवर संघ, अधिवक्ता संघ, गणमान्य बुद्धिजीवी नागरिक संगठन शामिल हुए।

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