गरीब आदिवासी ठेका श्रमिकों का रोजगार छीनने में लगे हैं नगरपालिका के जिम्मेदार लोग
भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मुश्ताक अहमद और भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री राजेश दाशोडे ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज शासन द्वारा निर्धारित जन समस्या निवारण पखवाड़ा शिविर वार्ड क्रमांक 27 के सांस्कृतिक मंच पर नगरपालिका द्वारा लगाया गया था जिसमें वार्ड क्रमांक 26 और 27 वार्ड की जनता की समस्याओं का समाधान किया जाना था और वार्ड वासियों की मांगों का भी यथासंभव शिविर में ही निराकरण किया जाना था भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वय ईस शिविर में पहुंच कर वार्ड वासियों से चर्चा की और उनके आवेदन करने में उनकी मदद किया और नगरपालिका के जिम्मेदार उपस्थित कर्मचारियों से आग्रह किया कि ईस बात का ध्यान रखा जावे कि वार्ड वासियों को आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या न हो उन्हें इसकी जानकारी देवें और वार्ड वासियों की समस्याओं का निराकरण किया जावे। जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शिविर में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मुश्ताक अहमद ने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 16-03-2023 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल रायपुर और नगरपालिका परिषद दल्ली राजहरा के मध्य एक समझौता हुआ था कि जिसमें यह तय हुआ था आज दिनांक से रेलवे टाउनशिप की साफ-सफाई नगरपालिका द्वारा की जावेगी और जिसके ऐवज में रेल्वे द्वारा नगरपालिका को सालाना 18 लाख 20 हजार 280 रूपए का भुगतान किया जाएगा। यहां तक तो सब ठीक रहा मगर इसमें सबसे बड़ी समस्या यह रही कि रेल्वे टाउनशिप की साफ-सफाई के लिए पहले से सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे। और उनको काम करते लगभग 8 से 10 साल हो चुका था ऐसे में दल्ली राजहरा रेल्वे स्टेशन प्रबंधक द्वारा मानवीय दृष्टिकोण दिखाते हुए नगरपालिका को एक पत्र 13-03-2023 को लिखा और उसमें निवेदन किया कि हमारे यहां रेल्वे टाउनशिप की साफ-सफाई में वर्षों से कार्यरत श्रमिकों को ही नगरपालिका द्वारा कार्य पर रखा जावे जिससे ग़रीब ठेका श्रमिकों की रोजी रोटी चलती रहेगी और यह पत्र समझौता होने के 3 दिन पहले दिया गया था जिसपर नगरपालिका के जिम्मेदार लोगों ने मौखिक सहमति भी दिया था, किंतु जैसे 16-03-2023 को दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किया नगरपालिका के जिम्मेदार लोग अपनी बात से मुकर गए और उन गरीब ठेका श्रमिकों को कार्य में रखने से मना कर दिया और नगरपालिका के जिम्मेदार लोगों ने गरीब ठेका श्रमिकों को परिवार सहित सड़क पर ला दिया है। और नगरपालिका का भ्रष्टाचार यही समाप्त नहीं होता है यहां से नगरपालिका के जिम्मेदार लोगों का बड़ा खेल शुरू होता है ऐसी जानकारी मिली है कि नगरपालिका परिषद दल्ली राजहरा को 56 प्लेसमेंट कर्मचारियों शासन द्वारा स्वीकृत है और उनकी स्वीकृति राजहरा टाउनशिप क्षेत्रों के लिए हुई है और ईन 56 श्रमिकों से राजहरा टाउनशिप की साफ-सफाई नगरपालिका नहीं कर पा रही है पूरा नगर गंदगी से पटा हुआ है मगर ईसके बाद भी ईन्ही 56 कर्मचारियों में से लगभग 8 से 10 कर्मचारियों को रेल्वे टाउनशिप की साफ-सफाई के कार्य में लगा दिया गया है क्योंकि रेल्वे टाउनशिप की साफ-सफाई के लिए नगरपालिका को सालाना लगभग 18 लाख रुपए भुगतान कर रहा है अब यहां एक विषय यह भी आता है कि जब इन्हीं कर्मचारियों का वेतन भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार भी पैसा दे रही है तो नगरपालिका द्वारा रेलवे और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों से पैसा वसूला जा रहा है मगर काम किसी का नहीं हो रहा है न तो रेलवे टाउनशिप क्षेत्रों की सफाई ठीक से हो रही है और न राजहरा टाउनशिप की, मगर पैसा पूरा वसूला जा रहा है।
यह तो वही बात हो गई कि आवारा पशुओं को पकड़ कर कहां रखा जावे ईसकी व्यवस्था नगरपालिका द्वारा नहीं किया गया मगर कमीशनखोरी के लिए आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए लाखों रूपए काऊ कैचर जरुर खरीदा गया है जो आज नगरपालिका प्रागंण की शोभा बढ़ा रहा है और नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी शासन को गुमराह कर लाखों रूपए का नुक़सान पहुंचा रहे हैं।
नेता द्वय ने आगे कहा कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी तत्काल ईस विषय को प्राथमिकता से अपने संज्ञान में लेवें और रेल्वे टाउनशिप की साफ-सफाई में वर्षों से कार्यरत पुराने ठेका श्रमिकों को कार्य पर रखा जावे और जो भी ईस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार हो जिसके कारण हमारे ग़रीब आदिवासी ठेका श्रमिकों को कार्य से निकाला गया उनको परिवार सहित सड़क पर आना पड़ा है उन पर कड़ी कार्रवाई हो जिससे दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ईस जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शिविर के समापन के दिन मुख्य रूप से प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मुश्ताक अहमद, जिला मंत्री राजेश दाशोडे, मंडल अध्यक्ष राजेश दाशोडे, मंडल उपाध्यक्ष रामेश्वर साहू, मंडल महामंत्री महेंद्र सिंह, वार्ड क्रमांक 26 की पार्षद श्रीमती टी ज्योति उपस्थित थीं।