केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को भारतीय मजदूर संघ ने सौंपा ज्ञापन
भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री मुश्ताक अहमद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया उसी क्रम में आज बालोद जिलाधीश को भी ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से वित्त मंत्री को बताया है कि भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्य समिति बैठक 10-12 फरवरी को गुवाहाटी में संपन्न हुई थी इस बैठक में भारत सरकार का केन्द्रीय बजट 2025-26 पर प्रस्ताव पारित किया गया था
भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत बजट में जहां आयकर सीमा बढ़ाकर कर्मचारी जगत को राहत दी गयी है। वही डेयरी उद्योग, मत्सय उद्योग, गिग वर्कर एवम् लघु उद्योगो को भी राहत प्रदान की है। वरिष्ठ नागरिकों को भी टी०डी०एस द्वारा राहत देकर उनका सम्मान किया गया है। कैंसर जैसी बीमारी की दवा पर आयात शुल्क में छूट देकर राहत दी गई है, वही स्टार्टअप चमड़ा उद्योग ढांचागत विनिर्माण के माध्यम से रोजगार सृजन की दिशा का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिसका यह कार्य समिति स्वागत करती है।
किन्तु वित्त मंत्री को 6 जनवरी 2025 को बजट पूर्व बैठक में भारतीय मजदूर संघ द्वारा दिये गये सुझावों पर अपेक्षा के अनुरूप पूरी तरह कार्यवाही नहीं की गई। कार्यसमिति यह अनुभव करती है कि प्रस्तुत बजट से EPS 95 के 75 लाख से अधिक पेंशनर्स युग में को कई राहत नहीं दी गई, जिससे उनमें घोर निराशा व्याप्त है क्योंकि इस मंहगाई के 1000 रूपये से जीवन निर्वाह करना कल्पनातीत है। स्कीम वर्कर जैसे आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील के साथ-साथ असंगठित जैसे बीड़ी, प्लांटेशन, चाय बागान मजदूर, कृषि मजदूर एवम् खनन मजदूरों की भी उपेक्षा की गई है। सरकार ने प्रस्तुत बजट में वर्ष 2030 तक Assets Monetization के माध्यम से 10 लाख करोड़ रूपये जुटाने का लक्ष्य तय किया है। वहीं जीवन बीमा निगम में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देकर सार्वजनिक सम्पत्ति की बिकी का मार्ग खोलकर जले पर नमक छिड़का है और सरकार का यह कदम आत्मर्निभर भारत की अवधारण पर चोट है।
भारतीय मजदूर संघ की 158वीं कार्यसमिति में निम्न प्रस्ताव पारित किए गए थे और भारत सरकार से यह मांग किया गया था कि इन प्रस्तावों को वित्तमंत्री के अवलोकनार्थ एवं क्रियान्वयन के भेजा जा रहा है।
1. EPS 95 की न्यूनतम पेंशन रूपये 5000 तत्काल की जाये व अंतिम तौर पर वेतन का 50 प्रतिशत +मंहगाई राहत पेंशन का भुगतान किया जाये ।
2. EPF की वेतन सीमा 15000 रूपये से बढ़ाकर 30000 रूपये और ESIC की वेतन सीमा 21000 रूपये से बढ़ाकर 42000 रूपये की जाये।
3. सार्वजनिक सम्पत्ति की बिकी पर तत्काल रोक लगाई जाये ।
4. बीमा / वित्तीय क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश पर रोक लगाई जाये ।
5. स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा दी जाये ।
6. असंगठित क्षेत्र हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाये
आज ज्ञापन सौंपने में मुख्य रूप से जिला मंत्री मुश्ताक अहमद, राष्ट्रीय मंत्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ आयशा खान, प्रदेश महामंत्री माधुरी रथ, खदान मजदूर संघ भिलाई के अध्यक्ष लखन लाल चौधरी, कुलेश्वरी साहू,कमला चन्द्राकार, मीना बाई, सुनीता साहू, लक्ष्मी बाई,राधीका साहू , विद्या गुप्ता एवं अन्य लोग उपस्थित थे।
